हत्या, अपहरण, बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवताविरोधी अपराधको अब दिनहुँ सुनुवाइ गरी तत्काल फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यस्ता खालका अपराधविरुद्ध अदालतमा 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कानुनमा भएर पनि हालसम्म निश्चित रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको' भन्दै आइन्दा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको आठौं संशोधन २०६७ ले नियम २३ 'ग' मा नियमित सुनुवाइ गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यसको हालसम्म प्रयोग नभएको भन्दै गत भदौ १९ गते अधिवक्ता उमा तामाङलगायत विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका
थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कानुनको पालना गरी द्रुत गतिमा मुद्दा छिन्न आदेश दिएको हो ।
'कसुरदारलाई छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियामा उभ्याई उचित दण्ड दिने, निर्दाेषले सफाइ लिने र पीडितले पाउन सक्ने उपचार र राहत पनि अविलम्ब पाउने व्यवस्थाका लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'यसबाट न्यायमा पहुँच बढ्ने, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता हासिल हुने न्यायमाथि आस्था बढ्नमा मद्दत पुग्दछ र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन सबुद प्रमाणको नष्ट हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।'
उपर्युक्त उपलब्धिका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न चाहिने सम्पूर्ण स्रोत, साधन आवश्यक पर्ने भए बजेट विनियोजन
गर्न सरकारसँग माग गर्न सर्वाेच्चका रजिस्ट्रारलाई आदेशमा भनिएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था हालसम्म ऐच्छिक भएकामा त्यसलाई अब बाध्यकारी बनाउन पनि आदेश भएको छ । 'उपयुक्त ऐन २३ गमा उल्लेखित मुद्दाको हकमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ऐच्छिक रूपमा नभई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन जो चाहिने निर्देशिका बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन माग गर्नुपर्ने भए गर्ने/गराउने' आदेशमा भएको छ, 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थालाई सुचारु गरी सुनिश्चित गर्न मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिलसमेतसँग निरन्तर आवश्यक छलफल गरी सहजीकरण गर्न सम्बन्धित अदालतभित्रै एक संयन्त्र गठन गरी जो चाहिने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्च अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।'
आदेशअनुसार काम भए/नभएको 'निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्न' सर्वाेच्चले आफू मातहतकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई आदेश दिएको छ । 'साथै फौजदारी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजनसम्बन्धी निकायको पनि सहयोग र सहभागिताको सुरुदेखि नै जरुरी हुने हुनाले त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र अदालतबाट आदेश भएका बखत आफ्नो साक्षी प्रमाण आदि उपस्थित गराउन निश्चितताका लागि जो चाहिने संसाधनसहितको व्यवस्था गर्नु/गराउनु र सहयोग गर्नु भनी गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत यो आदेश जारि गरिदिएको छ,' आदेशमा लेखिएको छ, 'यो सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।'
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा यस्ता खालका अपराधविरुद्ध अदालतमा 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था कानुनमा भएर पनि हालसम्म निश्चित रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको' भन्दै आइन्दा त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।
जिल्ला अदालत नियमावलीको आठौं संशोधन २०६७ ले नियम २३ 'ग' मा नियमित सुनुवाइ गरी पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यसको हालसम्म प्रयोग नभएको भन्दै गत भदौ १९ गते अधिवक्ता उमा तामाङलगायत विभिन्न महिला अधिकारवादी संघसंस्थाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका
थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले कानुनको पालना गरी द्रुत गतिमा मुद्दा छिन्न आदेश दिएको हो ।
'कसुरदारलाई छिटोछरितो न्यायिक प्रक्रियामा उभ्याई उचित दण्ड दिने, निर्दाेषले सफाइ लिने र पीडितले पाउन सक्ने उपचार र राहत पनि अविलम्ब पाउने व्यवस्थाका लागि यस्तो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'यसबाट न्यायमा पहुँच बढ्ने, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता हासिल हुने न्यायमाथि आस्था बढ्नमा मद्दत पुग्दछ र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउन सबुद प्रमाणको नष्ट हुनबाट जोगाउन पनि सहयोग पुग्दछ ।'
उपर्युक्त उपलब्धिका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्न चाहिने सम्पूर्ण स्रोत, साधन आवश्यक पर्ने भए बजेट विनियोजन
गर्न सरकारसँग माग गर्न सर्वाेच्चका रजिस्ट्रारलाई आदेशमा भनिएको छ ।
नियमावलीको व्यवस्था हालसम्म ऐच्छिक भएकामा त्यसलाई अब बाध्यकारी बनाउन पनि आदेश भएको छ । 'उपयुक्त ऐन २३ गमा उल्लेखित मुद्दाको हकमा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई ऐच्छिक रूपमा नभई बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन जो चाहिने निर्देशिका बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग बजेट विनियोजन माग गर्नुपर्ने भए गर्ने/गराउने' आदेशमा भएको छ, 'निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थालाई सुचारु गरी सुनिश्चित गर्न मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिलसमेतसँग निरन्तर आवश्यक छलफल गरी सहजीकरण गर्न सम्बन्धित अदालतभित्रै एक संयन्त्र गठन गरी जो चाहिने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्च अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।'
आदेशअनुसार काम भए/नभएको 'निरन्तर रूपमा अनुगमन गर्न' सर्वाेच्चले आफू मातहतकै अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखालाई आदेश दिएको छ । 'साथै फौजदारी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइका लागि अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजनसम्बन्धी निकायको पनि सहयोग र सहभागिताको सुरुदेखि नै जरुरी हुने हुनाले त्यस प्रयोजनका लागि आवश्यक तयारी गर्न र अदालतबाट आदेश भएका बखत आफ्नो साक्षी प्रमाण आदि उपस्थित गराउन निश्चितताका लागि जो चाहिने संसाधनसहितको व्यवस्था गर्नु/गराउनु र सहयोग गर्नु भनी गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत यो आदेश जारि गरिदिएको छ,' आदेशमा लेखिएको छ, 'यो सूचना विपक्षीहरूलाई दिनू ।'
No comments: